महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचारादरम्यान ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) धोरणे हे एक महत्त्वाचे मुद्दे होते. विविध प्रमुख पक्षांनी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध धोरणे आणि आश्वासने दिली आहेत. खालीलप्रमाणे प्रमुख पक्षांचे ओबीसी धोरणे आहेत:
भारतीय जनता पक्ष (भाजप)
भाजपने ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध धोरणे आखली आहेत:
- ओबीसी आरक्षण: भाजपने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यात मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे, ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा सादर करणे, आणि एससी/एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता 50% पेक्षा जास्त आरक्षण न देणे यांचा समावेश आहे.
- नेतृत्वात ओबीसींचा समावेश: भाजपने आपल्या नेतृत्वात ओबीसी नेत्यांचा समावेश केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक ओबीसी नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) ने ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही धोरणे आखली आहेत:
- ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) ने ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटी पूर्ण करण्याचे वचन दिले आहे.
- ओबीसींच्या विकासासाठी विशेष योजना: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) ने ओबीसींच्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP)
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही धोरणे आखली आहेत:
- ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढा: राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटी पूर्ण करण्याचे वचन दिले आहे.
- ओबीसींच्या विकासासाठी विशेष योजना: राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने ओबीसींच्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्याचे आश्वासन दिले आहे.
काँग्रेस
काँग्रेसने ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही धोरणे आखली आहेत:
- ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण: काँग्रेसने ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटी पूर्ण करण्याचे वचन दिले आहे.
- ओबीसींच्या विकासासाठी विशेष योजना: काँग्रेसने ओबीसींच्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्याचे आश्वासन दिले आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रमुख पक्षांनी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध धोरणे आखली आहेत. भाजप, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आणि काँग्रेस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, ओबीसींच्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्याचे वचन दिले आहे